मुख्य विशेषताएं और महत्वपूर्ण धाराएं
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लोक मांग की परिभाषा (Public Demand):
This act empowers the government to issue a "certificate" for unpaid dues, which acts like a court decree for immediate recovery .
Relates to the filing of a certificate when a public demand is unpaid. Section 9:
इस अधिनियम के तहत, सरकार ने वसूली की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914
जब अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि राशि बकाया है, तो वह एक प्रमाणपत्र (Certificate) जारी करता है। इसके बाद देनदार को धारा 7 के तहत एक नोटिस भेजा जाता है, जो वसूली की कार्यवाही की शुरुआत होती है।